GDP में गिरावट से सहमी सरकार, PM मोदी कल जेटली और अफसरों संग करेंगे मंथन

जीडीपी में बड़ी गिरावट से सरकार चिंतित

हाल ही में जारी पहली तिमाही के जीडीपी वृद्धि आंकड़े आने के बाद यह बैठक हो रही है. वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि 5.7 प्रतिशत रही जो तीन साल का न्यूनतम स्तर है. इससे पूर्व वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 7.9 प्रतिशत तथा पिछली तिमाही जनवरी-मार्च तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही थी.

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर लगातर छठी तिमाही में घटी है. आर्थिक समीक्षा-दो में यह अनुमान जताया गया है कि अपस्फीति दबाव के कारण चालू वित्त वर्ष में 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना संभव नहीं होगा.

औद्योगिक वृद्धि दर भी 5 साल में सबसे नीचे 

निर्यात के समक्ष भी चुनौतियां हैं और औद्योगिक वृद्धि दर पांच साल में न्यूनतम स्तर पर आ गई है. अप्रैल-जून तिमाही में चालू खाते का घाटा (कैड) बढ़कर जीडीपी का 2.4 प्रतिशत या 14.3 अरब डॉलर पहुंच गया. मुख्य रूप से व्यापार घाटा बढ़ने से कैड बढ़ा है.

बैठक में GST पर भी चर्चा संभव

बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के साथ हो रही कठिनाइयों, नोटबंदी के बाद के प्रभाव और राजकोषीय गुंजाइश जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इसमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर संग्रह के साथ-साथ साल के अनुमान को भी प्रधानमंत्री के समक्ष पेश किया जा सकता है.

अर्थव्यवस्था सुधार को लेकर PM को दी जाएगी जानकारी 

सरकार के वित्त के बारे में पूरी तस्वीर पेश करने के लिये विनिवेश राशि के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा सकती है. सूत्रों के अनुसार बैठक में आर्थिक वृद्धि को गति देने, रोजगार सृजन और निजी निवेश को पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा की जा सकती है.