सरकार ने रद्द किए 44 लाख राशन कार्ड, ये है वजह

सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम से 43 लाख 90 हजार फर्जी और अवैध राशन कार्ड (Ration Card) को रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित किए जा सकें। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि डुप्लीकेट कार्ड को चिन्हित करना जरूरी है। साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड थे। बीते सात साल में सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है।

 यह भी पढ़े: सभंल- बदमाश के साथ हुई मुठभेड़ में जख्मी होने के बाद भी डटा रहा सिपाही, आरोपी गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि राशन कार्डों के डिजिटलीकरण अभियान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शी बनाने और दक्षता में सुधार लाने में मदद की है। उन्होंने कहा, ‘अयोग्य राशन कार्डों को हटाते समय, हम प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषिति कवरेज के भीतर नये लाभार्थियों को जोड़ते रहते हैं।’

28 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को मिली सफलता

बता दें कि केंद्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना पर भी तेजी से काम कर रही है ताकि प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में योग्य व्यक्ति को सरकारी सब्सिडी दर पर राशन मिल सकेगा। अब तक, सरकार को नेशनल पोर्टेबिलिटी क्लस्टर के तहत 28 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इस योजना के लिए एक साथ लाने में सफलता मिली है।