किसानों की मांग पर कृषि कानून बिल में कुछ संशोधन कर के किसान भाईयों को सौंपेगी सरकार

कृषि कानून को लेकर देश में लगातार दो हफ्तों से धरना जारी है, लगातार हल्ला बोल हो रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर बीते दिन भारत बंद भी किया गया, जिसका कई जगहों पर समर्थन किया तो कई लोगों ने विरोध भी किया। जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों( farmers) की मांगों पर कुछ संशोधन कर सकती है लेकिन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। इस मामले को लेकर किसान नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है।

ये भी पढ़े-हमीरपुर: सिपाही का नशे में ड्रामा करते लाइव वीडियो हुआ वायरल….

कानून वापस नहीं लेगी सरकार

ऐसा बताया जा रहा है कि किसानों और गृहमंत्री की बैठक के बाद भी किसान ( farmers) कुछ संतुष्ट नहीं दिखे। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कानून वापस नहीं लेने पर अड़ी है। हालांकि, कुछ संशोधन करने की बात तय हुई है।

किसानों को मिलेगी कुछ राहत

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में अभी किसान ( farmers) के पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, ऐसे में सरकार इसमें संशोधन कर कोर्ट जाने के अधिकार को शामिल कर सकती है।

• प्राइवेट प्लेयर अभी पैन कार्ड की मदद से काम कर सकते हैं, लेकिन किसानों (farmers) ने पंजीकरण व्यवस्था की बात कही। सरकार इस शर्त को मान सकती है।

• इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स पर कुछ टैक्स की बात भी सरकार मानती दिख रही है।

• किसान ( farmers) नेताओं के मुताबिक, अमित शाह ने MSP सिस्टम और मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही।