कृषि कानून: सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए बुलाया

कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले एक महीने से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं. सरकार के साथ 6 राउंड की मीटिंग होने के बाद भी समाधान नहीं निकल सका है. वहीं एक बार फिर सरकार ने चिट्ठी लिखकर किसानों (farmers) के साथ बातचीत करने के लिए कहा है. सरकार ने कहा है कि, किसान (farmers) संगठनों द्वारा सभी मुद्दों का तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. इसके साथ ही सरकार ने बीते दिनों लिखित संसोधन प्रस्ताव का भी जिक्र किया है.

बता दें कि, सरकार ने किसान संगठनों को लिखी चिट्ठी में आवश्यक वस्तु अधिनियम पर सफाई दी है. इसके साथ ही चिट्ठी में उन्हीं मुद्दों का जवाब दिया गया है जिनको किसान (farmers) संगठनों ने उठाया है. सरकार ने कहा है कि, वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है.

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सरकार ने किसान (farmers) संगठनों को लिखे पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि, नए कृषि कानूनो का एमएसपी से कोई लेनादेन नहीं है और न ही इन कानूनों से इसपर कोई असर पड़ेगा. वहीं सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि, एमएसपी पर किसी भी नई तरह की डिमांड नहीं मानी जाएगी. सरकार ने विद्युत संशोधन अधिनियम, पराली जलाने के कानूनों को लेकर चर्चा का रास्ता खुला रखा है. सरकार की तरफ से मिली चिट्ठी पर मंथन के लिए किसान संगठन सिंघु बॉर्डर पर शुक्रवार को बैठक करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों (farmers) के साथ 25 दिसंबर को संवाद करेंगे. पीएम(prime minister) मोदी इस बार उत्तर प्रदेश समेत देश के 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद करेंगे. पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर करेंगे ही पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे.

पीएम मोदी ने किसानों (farmers) के साथ संवाद को लेकर गुरुवार को रात साढ़े दस बजे के करीब एक ट्वीट भी किया है. उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि, ‘कल का दिन देश के अन्नदाताओं के लिए बेदह अहम है। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को पीएम-किसान की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा।इस अवसर पर कई राज्यों के किसान भाई-बहनों के साथ बातचीत भी करूंगा।’