UP Panchayat Election: हाईकोर्ट से यूपी सरकार को बड़ा झटका, अब 2015 के बेस से लागू होगी आरक्षण प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की सीटों पर आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने बड़ा फैसला सुनाया है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) की सीटों पर आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका लगा है। कोर्ट ने वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानते हुए आरक्षण तय करने का आदेश दे दिया है।

आरक्षण मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (High Court) ने इसे वर्ष 2015 के आधार पर करने को कहा। साथ ही सरकार को 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।

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दरअसल, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाईकोर्ट (High Court) ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवंटन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी।

आरक्षण सूची में मन मुताबिक सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई थी। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे। उन्हें चिंता सता है कि कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। ठीक उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। सीटों के उलटफेर में मन मुताबिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।

अब आज यानी सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (High Court) ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद हाल में यूपी सरकार की ओर से जारी हुई आरक्षण सूची बदल जाएगी। अब नये सिरे से हर सीट का आरक्षण तय किया जाएगा।

बता दें कि हाईकोर्ट (High Court) के नई आरक्षण प्रक्रिया को खारिज करने के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को कोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने 25 मई तक संपन्न कराने के भी आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट (High Court) के इस फैसले के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पंचायत चुनाव आगे खिसकाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर 25 से 27 मार्च तक अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं लग रहा है।

 

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