शिक्षा विभाग मे अवैध नियुक्तियो का फर्जीवाड़ा जारी है। जिसमें शिक्षा निदेशक माध्यमिक सहित अनेक बड़े नाम शामिल हैं। उच्चाधिकारियों के चक्कर में जिला विद्यालय निरीक्षक घनचक्कर बने हुये है। किसकी बात माने या किसकी बात न माने। परेशान होकर जिला विद्यालय निरीक्षक डा. मुकेश कुमार सिंह ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक के पत्र के अनुसार अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज के पत्रांक दिनांक 21.01.2020 के द्वारा लखनऊ के अशासकीय सहायता प्राप्त बालिका विद्यालयों अनियमित रूप से मृत पदों पर हुयी 103 शिक्षिकाओं, प्रधानाचार्यो, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश लखनऊ डीआईओएस को दिया गया था। साथ यह भी आदेश दिया कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अवैधानिक नियुक्तियों से हुयी राजकीय क्षति का आगणन कराया जाय। अवैधानिक नियुक्तियों को निरस्त कर विधिक प्रक्रिया अपनाकर बालिका विद्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों को भुगतान की गयी धनराशि की क्षतिपूर्ति की वसूली की जाय। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने वेतन रोक दिया तथा पूरी रिपोर्ट भेज दी गयी।

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अपर निदेशक ने रोका, निदेशक ने वेतन जारी करने का आदेश दिया
वेतन रोके जाने के बाद शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पत्रांक दिनांक 05.03.2020 तथा 01.05.2020 के अनसार जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिया गया कि उक्त अनियमित नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लिये जाने तक कर्मचारियों को पूर्ववत् वेतन का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। यहां पर आदेश होने के बाद डीआईओएस ने 103 शिक्षिकाओं, प्रधानाचार्य व अन्य कर्मचारियो को वेतन जारी कर दिया। इसके बाद पुन:पत्रांक दिनांक 10.06.2020 के अनुक्रम में डीआईओएस ने 103 अनियमित अवैध कर्मचारियों को भुगतान किये गये वेतन को आगणन करके उसकी रिपोर्ट संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेज दी।

वेतन का भुगतान करने पर मजबूर हैं जिला विद्यालय निरीक्षक
जिला विद्यालय निरीक्षक दोनों उच्चाधिकारियो के बीच में घनचक्कर बन गये है। शिक्षा विभाग इस फर्जीवाड़े पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहा है। चार महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक यह निर्णय नही हो सेका है कि शासन द्वारा घोषित इन 103 अवैध अनियमित नियुक्तियों रद्द करके राजकीय धनराशि की क्षतिपूर्ति वसूली की जाय। फिलहाल 01.06.2020 के अनुक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक इन 103 अनियमित शिक्षिकाओं व अन्य कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने पर मजबूर है।