लखनऊ : उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए महकमें का नया फरमान जारी

उत्तर प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को समय से बिजली की सही बिल नहीं देने वाली बिलिंग एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे ही बिल की वसूली की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिलिंग एजेंसियों के बेहद खराब रवैये पर नाराजगी जताते हुए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष अरविन्द कुमार से बिलिंग सिस्टम की खामियों पर रिपोर्ट तलब की है। ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे उपभोक्ता देवो भव: की नीति पर काम करें। सोशल मीडिया व 1912 पर आने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

दरअसल, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि बिलिंग एजेंसियां समय से रीडिंग कर उपभोक्ताओं को बिल नहीं दे रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री ने बिलिंग एजेंसियों पर कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि तीन महीने से ज्यादा स्टोर रीडिंग मिलने पर बिलिंग एजेंसी से ही उसकी वसूली की जाए। शत-प्रतिशत डाउनलोडेबल/मीटर यूनिट आधारित बिलिंग के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हित में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शुक्रवार को उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पाया कि बिलिंग एजेंसियों से हुए करार के तहत आवश्यक कार्यों को कराए जाने में प्रबंधन ने भी सक्रियता नहीं दिखाई। शहरी क्षेत्रों में जनवरी 2019 व ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई 2019 तक 97 फीसद डाउनलोडेबल बिलिंग करने के साथ ही उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर, मीटर नंबर और मीटर की जीपीएस लोकेशन भी बिलिंग एजेंसी को जुटाना था, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। इस पर उन्होंने कारपोरेशन के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सप्ताह भर में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि यदि रीडिंग न हो रही हो या बिजली से जुड़ी कोई समस्या हो तो 1912 नंबर पर शिकायत करें। उन्होंने विद्युत कनेशन के लिए झटपट व निवेश मित्र पोर्टल पर आए आवेदनों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता देवो भव: नीति पर उपभोक्ताओं की समस्याओं पर अधिकारी प्रो-एक्टिव होकर काम करें। सेवा में सुधार के लिए उपभोक्ताओं से फीडबैक लें। उपभोक्ता सेवा में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मंत्री ने हाई लॉस फीडरों का लाइन लॉस कम करने के अभियान की भी समीक्षा की। अपेक्षित सुधार न होने पर प्रबंधन से रिपोर्ट भी मांगी है।