OROP को सरकार की मंजूरी: VRS लेने वालों को फायदा नहीं, पूर्व फौजी नाराज

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की मांग मान ली है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एलान किया है। इसे 1 जुलाई, 2014 से लागू किया जाएगा और इसमें वीआरएस (अपनी मर्जी से रिटायरमेंट) लेने वाले सैनिक शामिल नहीं होंगे।लेकिन पूर्व फौजी मेजर जनरल (रिटायर्ड) सतबीर सिंह ने सरकार के एलान पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी छह मांगें खारिज कर दी हैं, सिर्फ एक मांग मानी गई है। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को जुलाई, 2014 से लागू करने के अलावा कोई मांग पूरी नहीं हुई।

सतबीर सिंह ने यह भी कहा कि इन हालातों में उनका विरोध बंद होना मुश्किल है।

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता भी शामिल हुए। शनिवार को ही रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों के डेलिगेशन से मिले। उनसे कहा कि सरकार ने ओआरओपी के कॉन्सेप्ट को मंजूरी दे दी है। मेजर जनरल (रियायर्ड) सतबीर सिंह ने जंतर मंतर पर वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर धरना दे रहे पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, ‘सरकार ने कॉन्सेप्ट के रूप में मोटे तौर पर हमारी मांग मान ली है।’