बड़ी खबर: मोदी कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, देश में खुलेंगे 1 करोड़ डाटा सेंटर
देश में किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान मोदी (modi) कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिये।
देश में किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान मोदी (modi) कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिये। बताया जा रहा है कि देश में एक करोड़ डाटा सेंटर (data centers) खुलने की तैयारी हो रही है। अब गांव-गांव वाई-फाई पहुंचाने का लक्ष्य बनाया जा रहा है।
खबरों की माने तो ये बैठक पीएम मोदी की अगुवाई में हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक, सरकार देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर (data centers) खोलेगी। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम है, जिसके जरिए देश में वाई-फाई की क्रांति लाई जाएगी।
कैसे होगा काम
बताया जा रहा है कि इसके तहत सरकार पब्लिक डाटा ऑफिस (PDO) खोलेगी, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। किसी भी मौजूदा दुकान को डाटा ऑफिस में बदला जाएगा। सरकार की ओर से डाटा ऑफिस, डाटा एग्रिगेटर, ऐप सिस्टम के लिए 7 दिनों में सेंटर खोलने की इजाजत दी जाएगी।
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इस योजना के तहत लक्षद्वीप के द्वीपों में भी फाइबर कनेक्टविटी को जोड़ा जाएगा। कोच्चि से लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में 1000 दिन में कनेक्टविटी पहुंचाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत कुल 2020-2023 तक 22 हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इस योजना के तहत करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मार्च 2020 से अगले साल तक जो लोग नौकरी पर लग रहे हैं, इनका EPF अंशदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। जिस कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं उनका 24 फीसदी EPF अंशदान सरकार देगी।
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