उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अवसंरचना और औद्योगिक विकास, सतीश महाना ने आज कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश सबसे पसंदीदा निवेश स्थलों में से एक के रूप में उभरा है जो श्व्यापारियों को उनके व्यवसाय के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करता है।

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फिक्की द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली के स्रोतों की चुनौतियों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए,  महाना ने कहा, उत्तर प्रदेश निवेश आकर्षित करने के मिशन पर है, जो राज्य के नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। “उत्तर प्रदेश 2017 की औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया गया है।”हाल के दिनों में, राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारत में व्यापारियों को उनके व्यवसाय के अनुकूल वातावरण उपलब्ध करानेश् के मामले में राज्य 12 वें नंबर से दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। लॉकडाउन के बाद, उद्योगों को अपनी परिचालन लागत को कम करने और आर्थिक संकुचन को दूर करने के लिए आज दबाव का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने के लिए उद्योगों के साथ काम कर रही है और हाल ही में इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिए एक औद्योगिक नीति भी जारी की है।

मंत्री ने बताया, चूंकि बिजली की लागत विनिर्माण उद्योगों के लिए प्रमुख इनपुट लागतों में से एक है, इसलिए देश में उपलब्ध सभी वैल्पिक ऊर्जा के सभी स्रोतों पर काम होना चाहिए। मंत्री ने फिक्की और उद्योग के सदस्यों को वर्तमान बिजली की आपूर्ति की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए वर्तमान ओपन-एक्सेस की स्थिति पर एक संयुक्त बैठक के लिए सलाह दी तथा बिजली की सस्ती आपूर्ति प्रणाली की सोर्सिंग के समाधान पर बातचीत कर उद्योग और सरकार दोनों के लिए एक साझा रास्ता निकाला जा सके। सत्र को सम्बोधित करते हुए फिक्की यूपी स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष, शरद जयपुरिया, ने कहा, यूपी में उद्योगों को उत्पादक सामग्री की लागत को कम करने के लिए सस्ती पावर की आवश्यकता है।

ओपन-एक्सेस, उपभोक्ताओं को स्थानीय डिस्कॉम से महंगी बिजली खरीदने के बजाय प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बिजली का स्रोत बनाने में मदद कर सकती है। यह उपभोक्ताओं को बिजली जनरेटर, व्यापारियों या विनिमय से सीधे बिजली खरीदने की अनुमति देता है। बिजली नेटवर्क का उपयोग करने के लिए परिभाषित उपयुक्त विनियमों के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बस कुछ ओपन-एक्सेस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। डेलॉयट के पार्टनर, अनुजेश द्विवेदी ने विनिर्माण के लिए सस्ती पावर के महत्व, आवश्यकता और इसे ओपन-एक्सेस के माध्यम से कैसे सक्षम किया जा सकता है, इस पर प्रकाश डालते हुए कहा, लागत को कम करने और आर्थिक मंदी के बाद कोविड से निपटने के लिए, मौजूदा उद्योगों को राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायता की आवश्यकता है।

औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा, ओपन-एक्सेस के तहत अधिक प्रतिस्पर्धी स्रोतों से बिजली की सोर्सिंग करके महत्वपूर्ण लागत पर बचत की जा सकती है। एमकेयू लिमिटेड के सीएमडी, मनोज गुप्ता ने कहा, “देश में जीडीपी वृद्धि में और अधिक योगदान देने में उद्योगों की मदद करने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम किया जाना चाहिए। इन टैरिफ ने उद्योगों द्वारा अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए लागत पर एक अतिरिक्त बोझ डाला हुआ है। कानपुर और यूपी के कुछ उद्योगों में छत पर सौर प्रणाली के अंतर्गत रिवर्स मीटरिंग प्रणाली को स्थापित किया गया था, जिसे वापस ले लिया गया है, इसे नए सिरे से फिर से शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि इससे उद्योगों को बिजली की लागत से निपटने में बड़ा फायदा हुआ था।