बड़ी खबर: किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, अगली सुनवाई…

केंद्र सरकार के नए कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतरे किसानों (Farmers) के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। आज कोर्ट में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई।

Farmers के मामले में सुनवाई के दौरान शाहीन बाग मामले का उल्लेख

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों (Farmers) के लिए शाहीन बाग मामले का उल्लेख किया। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में कोई मिसाल नहीं दी जा सकती है।

केंद्र, पंजाब-हरियाणा की सरकारों को नोटिस जारी

वहीं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, पंजाब-हरियाणा की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। अब किसानों (Farmers) के मामले में अगली सुनवाई गुरूवार को होगी।

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सरकार से नहीं सुलझ रहा किसानों (Farmers) का मामला- कोर्ट

किसान (Farmers) संगठनों को पक्षकार बनाने की अनुमति मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने दी। कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा है कि वह इस मामले का समाधान करने के लिए भारत में किसान यूनियनों के प्रतिनिधि, सरकार और अन्य हितधारकों सहित एक समिति गठित करें। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के जरिए यह मुद्दा सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो जल्द ही एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा।

नोएडा का चिल्ला बॉर्डर किसानों (Farmers) ने किया सील

वहीं, कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई से पहले अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली और नोएडा बॉर्डर को बंद कर दिया। बता दें कि मंगलवार की शाम किसानों (Farmers) ने नोएडा का चिल्ला बॉर्डर दोबारा से सील कर दिया था। धरने पर बैठे अन्नदाताओं ने दिल्ली जाने का रूट बंद कर दिया था। बॉर्डर पर ही किसानों ने हड़ताल शुरू कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि, नोएडा का चिल्ला बॉर्डर तीन दिन पहले ही खोला गया था, जिसे किसानों ने सील कर दिया था।

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