मुरादाबाद : गरीबों की थाली से सब्जी, आलू ,प्याज गायब, आसमान छू रहे दाम

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में सब्जी के बढ़ते दामों को लेकर आढ़ती और किसानों से बात की तो उनका कहना है फसल खराब होने के चलते आलू और प्याज के दाम बढ़े हैं, और सरकार द्वारा लाए गए आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम से काला बाजारी बढ़ेगी।

विपक्ष में कांग्रेस और सपा नेता ने सरकार द्वारा लाए गए इस अधिनियम पर कहा यह सिर्फ पूंजीपतियों को इसका फायदा होगा और किसान इससे बेहद परेशान होगा, और महंगाई बढ़ेगी जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अधिनियम की तारीफ कर रहे हैं उनका कहना है इससे किसानो को सीधा फायदा होगा।

मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र में बनी मंडी समिति में जब वहां आढ़ती से बात की तो उनका कहना था, सरकार यह जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम राज्यसभा में पारित किया है इससे सीधा सीधा फायदा पूंजी पतियों को होगा और उन कंपनी इसका फायदा उठाएंगे जो सस्ते दाम में किसान से उसका यह सामान खरीद लेगी और उसको स्टॉक कर लेगी।

जिसकी वजह से कालाबाजारी बढ़ेगी और सब्जी दुगने दामों में खरीदनी पड़ेगी, हम आढ़ती के पास किसान जब अपनी फसल लेकर आता है अगर वह मिट्टी नहीं है तब भी हम उसको पैसे दे देते हैं लेकिन आप लोगों के सबके सामने हैं जब सरकार निजी फैक्ट्रियों को किसान का गन्ना खरीदते हैं तो किसानों को कितने कितने लंबे समय के बाद उनकी पैसा उनको दिया जाता है, वहीं मौजूद दूसरे आढ़ती का कहना था सरकार द्वारा यह फैसला सही लिया गया है क्योंकि कुछ लोग बीच में दलाली करते थे अब उनकी दलाली वाला काम खत्म जिससे उनको यह परेशानी हो रही है।

वही सब्जी मंडी में अपनी सब्जियां बेचने आए किसानों से बात की तो किसानों का कहना है सरकार ने हमें लाभ देने के लिए आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम मैं हमें फायदा पहुंचाया है लेकिन हमारी जो फसल बर्बाद हुई है उसका नुकसान अभी तक पूरा नहीं हुआ लेकिन जब हम इन लोगों को अपनी फसल बेचेंगे तो वह अपनी मर्जी के पैसे देंगे और पता नहीं कितना टाइम लगेगा पैसे देने में, अगर किसान को इससे फायदा होगा तो किसान के लिए यह फायदेमंद होगा, कुछ समय बाद ही पता चल जाएगा सरकार के इस कदम के बाद किसानों को फायदा होगा या नुकसान।

वही सब्जी के बढ़ते दामों की समस्या व्यापारी और आम जनता दोनों को है क्योंकि जब व्यापारी सब्जी मंडी से सब्जी खरीद का अपनी दुकानों पर रख कर भेजते हैं तो वहां पर उनसे सामान खरीदने आए ग्राहकों को काफी समस्या आती है सब्जी के रेटों में, व्यापारियों का कहना है सरकार सब्जियों का एकदम फिक्स कर दें जिससे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आए जब मार्केट में सब्जी बेचने जाते हैं तो लोग सब्जी खरीदनी से मना कर देते हैं क्योंकि लगातार सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जिससे उन्हें समान विषय में परेशानी आती है, वहीं आम जनता भी इसी समस्या से परेशान हैं क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग अपने महीने का पूरा बजट एक साथ बनते हैं लेकिन सब्जियों के बढ़ते दामों से जनता भी परेशान है और जनता भी इस परेशानी से निजात चाहती है।

वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है आवश्यक वस्तु अधिनियम से किसानों को फायदा होगा और इससे जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर भी रोक लगेगी किसान को इस से सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है, जिससे किसान को उसे उसकी मर्जी के रेट मिलेंगे वहां वह अपनी फसल बेचेगा कोई भी बीच में मेडिटेटर्स नहीं होगा, सरकार ने यह किसानों के हक में बहुत अच्छा फैसला लिया है।

कांग्रेस नेता सईद का कहना है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप ही दी है इससे पहले भी किसानों के लिए अध्यादेश लेकर आया गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना था इससे किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा लेकिन वह भी सब ने देख लिया कि उनका यह दावा भी फेल हो गया अब यह जो नया बिल राज्यसभा में पास करा है उसका भी रिजल्ट कुछ समय बाद किसान औऱ देश के सामने आ जाएगा, किसान लगातार बेहद परेशान है, कांग्रेस पार्टी ने ही सिर्फ किसानों के हक में काम किया है और आगे भी करती रहेगी।

मुरादाबाद समाजवादी सांसद ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा, सांसद डॉ एस टी हसन का कहना है कि सरकार की नियत ही खराब है, नियत सही होती तो महंगाई नहीं बढ़ती, किसान बिल में सरकार ने लोगों को यह इजाजत नहीं दी कि वह लोग अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टॉक करने वाले सिर्फ कॉर्पोरेट हैं और पूंजीपति लोग हैं।

जब वह आलू और प्याज का भी स्टॉक कर लेंगे और अनाज का स्टॉक कर लेंगे, तो यह लोग अपने हिसाब से इसके दाम तय करेंगे, इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह है इसमें यह तय नहीं कर आ गयाा कि मैक्सिमम सेल प्राइस क्या होगा, इसमें सिर्फ एमएसपी है जिसमें सरकार को 20% फायदाा होग, सरकार ने एमएसपी मैंं सैकड़ों समस्याएं निकाल के रखती हैं, लेकिन जो दलाल बाहर बैठे हैं, वह खरीद रहे हैं और एमएसपी पर डाल रहे हैं.

सरकार की नियत पूंजी पतियों के साथ हैं और कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ हैं सरकार गरीब आदमी के साथ नहीं है, देश का सिर्फ एक ही सेक्टर बचा हुआ था जो किसान थे सरकार अब इसको भी बर्बाद कर देगी, इसका परिणाम यही होगा जब फसल आएगी तो सस्ती मिलेगी लेकिन जब फसल का समय खत्म हो जाएगा तो स्टॉक करने वाले ही इसका रेट तय करेंगे।