छत्तीसगढ़ ने नक्सलियों से लड़ रहे जवानों की सैलरी 58% बढ़ाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस के जवानों के भत्ते बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत जिला पुलिस के जवानों, सहायक आरक्षकोंं और गोपनीय सैनिकों को दो हजार रूपए महीना राशन भत्ता मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री रमनसिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले 10 साल से यह राशि 650 रूपए निर्घारित थी। सरकार के इस कदम से 22 हजार जवानों को फायदा होगा। रमन सिंह ने कहाकि, देश का 70 फीसदी नक्सल प्रभावित इलाका छत्तीसगढ़ में आता है और इससे लड़ने के लिए आर्थिक मदद की भी जरूरत है। इस फैसले से असिस्टेंट कांस्टेंबल की सैलरी 58 प्रतिशत बढ़ जाएगी और इससे सरकार पर 121 करोड़ रूपये सालाना का भार पड़ेगा। साथ ही हर पुलिसकर्मी की तरह उनका भी 25 लाख रूपये का बीमा कराया जाएगा। एसटीएफ के लिए राशन भत्ता 1200 रूपया प्रति माह से बढ़कर 2200 रूपया हो गया। नक्सल भत्ता बढ़ाकर अति संवेदनशील क्षेत्र में 50 प्रतिशत, संवेदनशील क्षेत्र में 35 प्रतिशत और सामान्य प्रभावित क्षेत्रों में 15 प्रतिशत कर दिया गया। 31 मार्च 2019 को समीक्षा के बाद आगे बढ़ाने पर विचार होगा। अब तक मूल वेतन का 20 प्रतिशत और 15 प्रतिशत नक्सल भत्ता दिया जाता था। सहायक आरक्षकों का मूल वेतन 3500 रूपए से बढ़ाकर 4300 रूपए कर दिया गया। राशनभत्ता 650 रूपए से 2650 रूपए और नक्सल डयूटी भत्ता 700 से बढ़ाकर 2150 रूपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक हजार रूपए निश्चित यात्रा भत्ता भी दिया जाना है। सभी मिलाकर सहायक आरक्षकोंं का वेतन 14 हजार 144 रूपए हो गया है।