नई एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी, घरेलू हवाई सफर सस्ता करना चाहती है सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को नई सिविल एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया। ड्राफ्ट में रीजनल (घरेलू) एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसके मुताबिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत उड़ान का खर्च 2500 रुपए प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होगा। सरकार ने रीजनल उड़ानों के लिए जेट फ्यूल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने प्रस्ताव भी रखा है। इस पॉलिसी के एकबार फाइनल हो जाने पर घरेलू एविएशन सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49 फीसदी से अधिक हो सकती है। नई पॉलिसी 1 अप्रैल 2016 से लागू होगी।
रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर फोकस, 300 बंद एयरपोर्ट्स होंगे शुरू
एविएशन सेक्रेट्री वी. सोमसुंदरम ने ड्राफ्ट पॉलिसी का डिटेल जारी करते हुए बताया कि 300 बंद पड़े एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। हर एयरपोर्ट पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2022 तक घरेलू पैसेंजर्स की तादाद चार गुनी बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। 30 करोड़ लोकल फ्लाइंग टिकट बेचे जाने की योजना है। ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि एटीएफ या जेट फ्यूल महंगा होने की स्थिति में सरकार मदद करेगी। बता दें कि नई एविएशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी होने के बाद इस सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली।
नई एविएशन पॉलिसी ड्राफ्ट की मुख्य बातें-
1. रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा
2. 300 बंद पड़े एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल शुरू करेंगे
3. 50 करोड़ रुपए हर एयरपोर्ट पर खर्च होंगे
4. घरेलू उड़ान का खर्च 2500 रुपए प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होने देंगे
5. 2022 तक 30 करोड़ लोकल फ्लाइंग टिकट बेचने की योजना
6. 2022 तक घरेलू पैसेंजर की संख्या चार गुनी बढ़ाने का टारगेट
7. हवाई टिकट पर 2 फीसदी सेस लगाने का प्रस्ताव
8. एमआरओ पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा
9. घरेलू उड़ानों के लिए जेट फ्यूल पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी
10. जेट फ्यूल महंगा होने की स्थिति में सरकार करेगी मदद
11. सार्क देशों के साथ ओपन स्काई पॉलिसी लागू होगी
12. राज्यों से एमआरओ सर्विस पर वैट खत्म करने की अपील करेंगे
देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट
हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :
कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:
हमें ईमेल करें : [email protected]