नीतीश का केजरी स्टाइल: फ्री Wi-Fi, बिजली-पानी का वादा

मोदी के पैकेज के जवाब में नीतीश का 2.70 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान

nit2तहलका एक्सप्रेस

पटना। बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवा लाख करोड़ रुपये के पैकेज के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले पांच सालों के लिए 2.70 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं का ऐलान किया। इसमें हर परिवार को मुफ्त बिजली और पानी का कनेक्शन शामिल है। मुख्यमंत्री के इस ‘विजन’ में उनके नए दोस्त और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की छाप साफ दिख रही है।

प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज पर चुटकी लेते हुए नीतीश कुमार कहा, ‘बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए उनके पैकेज में सिर्फ पुरानी योजनाओं को नए तरीके से पेश किया गया है, जबकि मेरे विजन में ऐसे कार्यक्रम शामिल हैं, जो धरातल पर उतारने लायक हैं और मैंने इसके लिए संसाधन भी जुटाए हैं।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह मेरे दिल की बात है, मन की बात नहीं।’

 यह पूछे जाने पर कि यह जेडी(यू) का घोषणा पत्र है या धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का, इस पर मुख्यमंत्री ने सीधे कोई जवाब न देते हुए कहा, ‘यह लोगों के लिए मेरी प्रतिबद्धता है और मैं जानता हूं कि उनका यह विश्वास मुझ पर है कि जो मैं कहता हूं, वह करता हूं।’ यह पूछे जाने पर कि क्या आरजेडी और कांग्रेस उनके इस विजन से सहमत हैं, नीतीश कुमार ने कहा, ‘बिहार चुनाव में मैं धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेता हूं।’

अपनी विकास योजना के सात प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताते हुए नीतीश ने युवाओं के लिए पांच नए कार्यक्रमों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20-25 आयु वर्ग के युवाओं को नौ महीने के दौरान दो बार 1,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि नौकरियों तलाशने के दौरान इससे उनका खर्च निकले। जेडी (यू) नेता ने कहा कि 12वीं कक्षा पास करने वाले हर युवा को एक छात्र क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से वह किसी भी बैंक से चार लाख रुपये का कर्ज ले सकेगा।

इस क्रेडिट कार्ड से लिए गए कर्ज पर राज्य सरकार तीन फीसदी ब्याज अपनी तरफ से देगी। कुमार ने कहा कि राज्य सरकार 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करेगी, जिससे युवा उद्यमियों को यूनिट शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुफ्त वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सभी 38 जिलों में नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन केंद्र खोले जाएंगे ताकि राज्य के 1.5 करोड़ युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा, भाषा प्रशिक्षण और स्किल डिवेलपमेंट के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जा सके।

 

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