फर्जी प्रमाण पत्रों से किया करोड़ों का भ्रष्टाचार, 22 इंजीनियर हुए सस्पेंड,19 ठेकेदार ब्लेक लिस्ट में

तहलका एक्सप्रेस, बेबाक राशिद सिद्दीकी

मुंबई। राज्य सरकार ने सरकारी इमारतों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के 22 अभियंताओं को एक साथ निलंबित कर दिया है। साथ ही 19 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन अभियंताओं को निलंबित कर सभी के खिलाफ फौजदारी मामला चलाने का आदेश दिया है।

सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की ओर से किए गए 29 कामों में इन अभियंताओं ने ठेकेदारों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। इसमें उपनगर अंधेरी की सरकारी इमारत का निर्माण कार्य भी शामिल है। नियमों के अनुसार किसी काम का ठेका देने के बाद निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांच करना अनिवार्य है।

लेकिन इन अभियंताओं ने बिना किसी जांच के फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जिससे ठेकेदारों के करोड़ों रुपए के बिल पास हो गए। इस कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मामला सामने आने के बाद सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी ने दोबारा गुणवत्ता जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद अभियंताओं द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने की बात सामने आई थी।

इन अभियंताओं पर गिरी गाज

निलंबित किए गए अभियंताओं में डीएम कुरैशी, एचके पाटील, एसडी केदारे, एसबी भागवत, एबी थोरात, एसएस जाधव, एमडी देशपांडे, एमवी मांजरेकर, एसजी जाधव और एआर घडले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर मुंबई के अंधेरी विभाग का कार्यभार संभालनेवाले तत्कालीन कार्यकारी अभियंता केपी पाटील, सीबी पाटील, उपकार्यकारी अभियंता एएस पोल, एसजी पवार, एनएन जाधव, एसएम शेटये, पीजी मोरे, वीपी जोशी, आरपी मिलकर का नाम शामिल हैं। उप कार्यकारी अभियंता टीजी बंड व उपअभियंता एएस बोरसे सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

ये ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड

वहीं ब्लैक लिस्ट हुए ठेकेदारों में सय्यद सिद्दीकी नासिर अली, किरण चंद्रकांत हाडवले, काजी मोहम्मद रेहाना, गीतांजली मजूर सहकारी संस्था, प्रभात मजूर सहकारी संस्था, अभिनव मजूर सहकारी संस्था सहित कुल 19 ठेकेदारों का नाम शामिल है। इन ठेकेदारों के खिलाफ भी फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा।