इंडो-अफ्रीकन समिट में पूरी नहीं हो सकी मोदी की चाहत

ज्यादातर उत्तर अफ्रीकी देश अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के शिकार हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को सीनियर ऑफिशियल और मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स के दौरान कुछ देशों ने ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ की शब्दावली पर आपत्ति की थी। इस मामले में मोरक्को को उगांडा का सपोर्ट मिला, जो ईस्टर्न अफ्रीका में इंडिया का करीबी पार्टनर है।

अफ्रीकी देशों को $10 अरब का कर्ज देगा भारत
इंडिया ने गुरुवार को ऐलान किया कि अगले पांच वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप के देशों को 10 अरब डॉलर का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 39 अरब 21 करोड़ रुपए (60 करोड़ डॉलर) की सहायता देने की घोषणा भी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसके साथ कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और आतंकवाद से जंग के मामले में अफ्रीकी देशों को भारत के साथ ‘एक स्वर’ में आवाज उठानी चाहिए।

तीसरे इंडिया-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में मोदी ने 41 देशों के प्रमुखों और 54 देशों के सैकड़ों वरिष्ठ अधिकारियों को भरोसा दिया कि भारत उनको रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में हरसंभव सहायता देगा।

समापन सत्र में शिखर सम्मेलन ने ‘दिल्ली घोषणा’ को स्वीकार किया। साथ ही इंडिया अफ्रीका फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक को-ऑपरेशन पर भी सहमति बनी, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशे जाएंगे। मोदी ने कहा, ‘आज यह केवल इंडिया और अफ्रीका की मीटिंग नहीं है। आज दुनिया की एक तिहाई आबादी के प्रतिनिधि एक छत के नीचे जुटे हैं। आज सवा अरब भारतीयों और सवा अरब अफ्रीकी लोगों के दिल एक लय में धड़क रहे हैं।’