मोदी सरकार का बेनामी संपत्ति पर जोरदार प्रहार, अब तक 3500 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, उनको पूरा करने की दिशा में कुछ प्रयास तो हुए हैं, भले ही ये प्रयास पूरी तरह से सफल ना हुए हों, फिर भी शुरूआत तो हुई है, सरकार की इस कोशिशों को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं, नोटबंदी के बाद सरकार से मांग की गई कि वो बेनामी संपत्ति के खिलाफ भी एक्शन ले, हालांकि सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त तो पहले से थी, अब वित्त मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। जिस से ये पता चल रहा है कि अब तक कितनी बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अभी तक आयकर विभाग ने बेनामी लेन देन को प्रतिबंधित करने वाले एक्ट के तहत लगभग 3500 करोड़ रूपये की प्रॉपर्टी को जब्त किया है।

इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने ये भी बताया है कि आयकर विभाग लगातार बेनामी संपत्ति के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है। काले धन के साथ साथ बेनामी संपत्ति पर नकेल कसने के लिए खास अभियान शुरू किया गया है। मोदी सरकार की तरफ से बताया गया है कि इस अभियान के तहत आयकर विभाग ने प्लॉट, जमीन, फ्लैट, दुकानें, ज्वैलरी और गाड़ियां भी अटैच की हैं। इसी के साथ साथ आयकर विभाग ने कई लोगों के बैंक खाते और फिक्स्ड डिपोजिट्स को भी अपने कब्जे में लिया है. बेनामी संपत्ति के खिलाफ अभियान के लिए आयकर विभाग ने 24 बेनामी प्रतिबंध यूनिट बनाई हैं। साफ है कि सरकार अब काले धन के साथ साथ बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी तेजी से एक्शन ले रही है।

ऐसा नहीं है कि सरकार सीधे लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त कर रही है, इस से पहले विज्ञापनों के जरिए मोदी सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वो बेनामी संपत्तियों से दूर रहें, जो भी प्रॉपर्टी खरीदें उसके कागजात पूरे होने चाहिए। बेनामी लेन देन के खिलाफ नए कानून के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान है। जनता को जागरूक करने के लिए आयकर विभाग की तरफ से तमाम बड़े अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया था। साथ ही जनता से अपील की गई थी कि वो काले धन के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दें। विज्ञापन में कहा गया था कि जिनके नाम पर बेनामी संपत्ति रजिस्टर है और जिस ने इस संपत्ति के लिए कीमत दी है, के साथ साथ वो लोग जो बेनामी लेन देन करते हैं, उन्हे 7 साल की सजा हो सकती है, इसी के साथ उन पर बेनामी संपत्ति की बाजार वैल्यू के हिसाब से 25 प्रतिशत का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

आपको बता दें कि आयकर विभाग ने नवंबर 16 से अक्टूबर 17 तक 1833 करोड़ रुपये की बेनामी संपतियां जब्त की. इस एक्शन के दौरान आयकर विभाग ने 517 नोटिस भेजे. 541 जब्ती की कार्रवाई की। कुल मिलाकर मोदी सरकार अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ सख्त हो गई है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि बेनामी संपत्ति रखने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं. सूत्रों का कहना है कि बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ सरकार चुनाव से पहले और तेजी से एक्शन ले सकती है, इसे चुनावों के दौरान प्रमुखता से जनता के सामने पेश किया जाए। काले धन के खिलाफ सरकार जिस तरह से एक्शन ले रही है वो पहले से जनता के सामने है, अब बेनामी संपत्ति के खिलाफ एक्शन से मोदी सरकार जनता को संदेश दे रही है कि वो गैर कानूनी काम करने वालों को बख्शेगी नही।