कृषि कानून: किसानों को मनाने के लिए सरकार ने तैयार किया ये मास्टर प्लान…

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों (Farmers) का आंदोलन आज 34वें दिन भी लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठक होने के बावजूद इस गतिरोध का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है।

जानकारी के मुताबिक, कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाताओं (Farmers) की शंकाओं को दूर करने के लिए सरकार बुधवार को होने वाली बातचीत में एमएसपी पर नया फार्मूला पेश करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने किसानों से बातचीत करने वाले तीनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ सोमवार को बैठक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है।

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दरअसल, सरकार इस बात से अवगत है कि किसान संगठन तीनों कानूनों की वापसी और एमएसपी को कानूनी बनाने संबंधी मांग पर प्रदर्शन को जारी रखेंगे। यही वजह है कि बुधवार को किसानों (Farmers) के साथ होने वाली बैठक को सरकार जाया नहीं देना चाहती है। ऐसे में किसान संगठनों की इस रणनीति के जवाब में सरकार ने अपना मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सरकार एमएसपी को लेकर नया फार्मूला किसानों के सामने रखेगी।

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कहेगी कि वह एमएसपी व्यवस्था के तहत सरकारी खरीद को भविष्य में जारी रखने के लिए लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसे कानून का अंग नहीं बनाया जा सकता।

सरकार किसान संगठनों से पूछेगी कि एमएसपी को जारी रखने का संदेश देने के लिए सरकार और क्या कर सकती है? इसके साथ-साथ सरकार यह भी कहेगी कि कानून के लागू होने के बाद जिन प्रावधानों के कारण किसानों (Farmers) को मुश्किलें आएंगी, उनमें भविष्य में वार्ता के बाद बदलाव लाया जाएगा।