RBI के गवर्नर के अधिकारों में कटौती का प्रस्ताव
नई दिल्ली। सरकार ने एक ड्राफ्ट नोट सर्कुलेट किया है जिसमें मॉनिटरी पॉलिसी तय करने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के विशिष्ट अधिकारों में कटौती करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रस्ताव है कि 7 मेंबर्स वाली कमिटी मॉनिटरी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करेगी। आइए जानते हैं इस ड्राफ्ट नोट में और क्या खास बातें हैं…
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राफ्ट नोट में सुझाव दिया गया है कि कमिटी में सरकार के 4 सदस्य और आरबीआई के 3 सदस्य होंगे। आरबीआई के गवर्नर इस कमिटी की अध्यक्षता करेंगे लेकिन उनके पास वीटो पावर नहीं रहेगा जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था। अब उनको सिर्फ कास्टिंग वोट का अधिकार रहेगा।
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का फैसला आरबीआई को मानना होगा और फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। टाई होने की स्थिति में आरबीआई के गवर्नर को कास्टिंग वोट का अधिकार होगा।
मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी आरबीआई का बेंचमार्क इंट्रेस्ट रेट तय करेगी और इंफ्लेशन के टारगेट तय करेगी।
मौजूदा सिस्टम में आरबीआई गवर्नर के पास एक टेक्निकल अडवाइजरी कमिटी है जो मॉनिटरी पॉलिसी पर सलाह देती है लेकिन वह कमिटी के विचारों को स्वीकार भी कर सकते हैं और खारिज भी।
शुरू में सरकार के एक प्रस्ताव पर विवाद हो गया था जिसमें प्रावधान था कि सरकार मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी में अपने सदस्यों की मेजॉरिटी नियुक्त करेगी। इस प्रस्ताव में आरबीआई गवर्नर के वीटो पावर को छीनने का सुझाव भी दिया गया था।
आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था कि वह गवर्नर से वीटो पावर लेने के पक्ष में हैं। उन्होंने तर्क दिया ता कि अहम दरों के बारे में फैसला लेने का काम एक व्यक्ति की बजाय एक कमिटी के सुपुर्द किया जाए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के गठन को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच एकमत है। उन्होंने कहा था कि यह प्रस्ताव कई अन्य देशों के सिस्टम की तर्ज पर है।
नए ड्राफ्ट नोट में प्रस्ताव है कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी हर 6 महीने पर 6 से 18 महीने तक के इंफ्लेशन टारगेट के साथ मीडियम टर्म इंफ्लेशन अनुमान प्रकाशित करेगी। कमिटी शीघ्र ही मीटिंग के समस्त रेजॉलूशन और कार्यवाही और कमिटी के वोटिंग पैटर्न को प्रकाशित करेगी।
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