सोनिया की रायबरेली को स्मार्ट बनाएंगे मोदी, अमेठी पर भी नजर गड़ा चुकी BJP
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शहरों के चयन के लिए की गई रैंकिंग में मेरठ के बराबर होने पर इसे 13वें नंबर पर रखा गया है, लेकिन मेरठ से अधिक वरीयता देते हुए इसे 13A और मेरठ को 13B पर रखा गया है। यदि केंद्र सरकार ने कुल 14 शहरों के बजाय पहले से तय सूबे के 13 शहरों को ही चुना तो रायबरेली स्मार्ट बनेगा और मेरठ दौड़ से बाहर हो जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की हुई बैठक में शहरों के चुनाव पर अंतिम मुहर लगी। वीरवार को यह सूची राज्य सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेज दी। केंद्र सरकार ने यूपी के 13 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार से सूची मांगी गई थी। राज्य सरकार की समिति ने 14 शहरों का चुनाव कर लिया है। 13वें नंबर पर रायबरेली और मेरठ को रखा गया है। इन दोनों में से किसी एक को चुनना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा। एक तरफ रायबरेली को चुनकर वह कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा सकती है तो दूसरी तरफ मेरठ को छोड़ने पर उसका अपना किला हिलेगा। यदि दोनों को चुनती है तो 14 शहरों को स्मार्ट बनाना होगा। इससे पहले से तय प्लान में हेरफेर करना पड़ेगा और दूसरे राज्यों से भी शहरों की संख्या में इजाफे की मांग बढ़ेगी।
मेरठ बढ़ाएगा मुश्किल
राजनीतिक तौर पर बीजेपी की पहली प्राथमिकता तो यही होगी कि कांग्रेस के गढ़ में खुद को मजबूत किया जाए, लेकिन मेरठ की कीमत पर ऐसा करना उसके लिए आसन नहीं है। वेस्ट यूपी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी ने बीजेपी की झोली भरी है। अब यदि मेरठ को नजरअंदाज किया गया तो समर्थक नाराज होंगे। यह आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को उतारा। कांग्रेस उपाध्यक्ष भले ही जीत गए, लेकिन स्मृति ने बीजेपी को यहां जीवंत जरूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद स्मृति कई बार अमेठी आ चुकी हैं। किसानों के लिए वह खुद खाद का रैक लेकर पहुंचीं तो सैकड़ों लोगों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंश्योरेंश कराया। इसके अलावा वह यहां के लोगों की हर छोटी-बड़ी समस्या पर सक्रियता दिखा रही हैं। बीजेपी अगले चुनाव तक यहां खुद को जीतने के पोजीशन में लाना चाहती है।
इन शहरों को किया गया है शामिल
राज्य सरकार ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को जो सूची भेजी है उसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर, रायबरेली और मेरठ को शामिल किया गया है।
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