लखनऊ। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद प्रदेश की नौकरशाही में खड़े हुए विवाद को खत्म करने की तैयारी चल रही है, सीआरपीसी की दो धाराओ 133 और 145 को लेकर नोएडा और लखनऊ के डीएम से प्रस्ताव माँगा है। 

सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर वापस लेने की तैयारी में है

जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नरी को दिए गए भूमि संबंधी पावर वापस होंगे, सरकार इसके लिए सीआरपीसी की धारा 133 और 145 की पावर वापस लेने की तैयारी में है।

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बताते चलें कि, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत विवादित जमीन व मकान को अटैच करने का अधिकार पुलिस को दिया गया था, लेकिन अब यह अधिकार लखनऊ और नोएडा में वापस ले लिया जाएगा।

शासन अब यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना चाहता है

‘सीआरपीसी की धारा 133 को भी वापस जिला प्रशासन के हवाले करने की तैयारी है। 133 के तहत तालाब और ग्राम समाज की जमीन के अधिकार का निस्तारण होता है, शासन अब यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना चाहता है।